Order to regularize contract employees within 3 months. High Court Order to regularize…
What is the in this Video
कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं सोवियत समाजवाद में वर्कर भडक उठी दोस्तों जो लोग भी संविदा पर काम करते हैं किसी सरकारी विभाग में उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और वह खबर यह है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को तीन महीने के अंदर
रेगुलराइज करने का आदेश दिया है लेकिन वह कौन से कर्मचारी हैं और उनका क्या टर्म एंड कंडीशन था और किस आधार पर उन्होंने कोर्ट से मांग की थी तो इस जानकारी अगर इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर है तो जल से इसको
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हेलो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि सरकारी विभागों में संविदा पर यानि कि कॉन्ट्रैक्ट पर और यह कांटेक्ट सब में बोल रहा हूं तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो लोग इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं
उनके लिए है क्योंकि यहां पर दो तरह का कांटेक्ट होता है एक तो ठेकेदार के माध्यम से और एक डाइट कांटेक्ट यानि कि वैकेंसी निकालकर के सरकारी विभाग क्या करते हैं फ्रॉम कांटेक्ट के तहत कर्मचारियों को अपने हाथ रख लेते हैं एक साल के लिए और
फिर क्या करते हैं उनको हर साल रिड्यूस करते रहते हैं और यह जो जानकारी है और यह जो आर्डर आया है इसी से संबंधित है वह ऐसा कि छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा कर्मचारी पिछले दस पंद्रह साल से काम कर रहे थे और उन्होंने
हाइकोर्ट में पिटीशन लगा करके अपनी जो सर्विस है उसको नियमित करने की मांग की मामले की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर सरकार को उनकी सेवा नियमित करने का आदेश दिया है लेकिन जो याची करता है उनके लिए आदेश आया है नियमितिकरण की मांग को लेकर पुरुषोत्तम साहू सुरेश
तोमर सहित 18 संविदा कर्मचारियों के वकील श्री विकास दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है इसमें बताया गया है कि सभी याचिकाकर्ता अपने पदों के लिए निर्धारित योग्यता व अनुभव रखते हैं और उनकी नियुक्ति खुली भर्ती की प्रक्रिया के तहत हुई थी अब यह खुली भर्ती क्या होता है
जैसे की वैकेंसी वगैरह निकालकर के इनकी भर्ती हुई थी डायरेक्ट कांटेक्ट पैन को रखा गया था इनका कार्य संतोषप्रद होने के साथ-साथ अषाढ़ इनको रिन्यू कर किया जाता था और ऐसे करते करते 10 15 साल हो गए थे और जिसके बाद इन्होंने मांग की इसके साथ
ही उन्होंने याचिका में यह भी बताया कि जो राज्य शासन है उसने 2018 में एक समिति बनाई थी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए और उस कमेटी ने इन लोगों को नियमित करने के योग पाया लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक सौंपा नहीं गया है जमा नहीं किया गया
है जिसके वजह से इनको नियमितिकरण में देरी हो रही है और इसीलिए उन्होंने याचिका फाइल किया था इन याचिकाकर्ताओं में वृद्धि चौकी वाहन चालक लाइब्रेरियन सहित अन्य कर्मचारी शामिल है इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीस एंब्रोसियो ने राज्य शासन को याचिका कर्ताओं को तीन महीने के भीतर
नियमित करने का आदेश दिया है अब इसको आप क्लियर रूप से समझ लीजिए जो लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें डाइरैक्टली हाइकोर्ट में याचिका डाला और याचिका डाल करके उन्होंने अपनी बात को कोर्ट के सामने रखे और उसके बाद यह आर्डर आया है और अगर आप कमेंट करके इसे बताएंगे
तो मैं इसके ऑर्डर कॉपी पी अपने ब्लॉग डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इन पर अपलोड कर दूंगा और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर सकें इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक मिल जाएगा इसके बाद आपका सवाल होगा कि हम कांटेक्ट वर्कर के रूप में जैसे ठेकेदार के थ्रू या
फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू काम करते हैं तो क्या यह हमारे पर एप्लीकेबल होगा तो मेरा जवाब होगा नहीं क्योंकि दोनों का टर्म एंड कंडीशन अलग है और जो संविदा पर डायरेक्ट कांटेक्ट पर रखा जाता है बीच में को ठेकेदार नहीं होते हैं एक तरह से उन्हीं
के कर्मचारी होते हैं उन्होंने वैकेंसी क्रिएट करके और पूरा एग्जाम लगा हों उनको भर्ती किया जाता है ऐसे में उनको फर्स्ट टाइम के लिए रखा जाता है कुछ काम दिखा करेंगे लेकिन सालों-साल अगर आपको रिन्यू किया जा रहा है तो अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट है तो आप हाई कोर्ट के माध्यम से
एप्लीकेशन रेट लगा करके आप मांग कर सकते हैं इसके अलावा भी कोई और का सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक शूरा की जानकारी पहुंच पाए इसके साथ ही विदा लेता हूं जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं धन्यवाद